Affordable Rental Housing Scheme प्रवासी गरीब मजदूरों को नहीं रहना पड़ेगा गंदे इलाकों मे सभी को सरकार देगी सस्ते किराये पर अच्छे घर । यहाँ जाने क्या है योजना

Affordable Rental Housing Scheme हाल ही मे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू कि गई योजना है जिसे उन्होंने एक जन आंदोलन कि तरह लेने के लिए देश के नागरिकों से अपील भी कि है । आज के इस लेख मे सरकार कि इस Affordable Rental Housing Scheme(किफायती किराये की आवास योजना) के बारे मे विस्तार से जानेगे , देखेंगे कि किसे ओर कैसे ये किराय के घर मिल रहे है ओर कहाँ मिल रहे है तो बने रहिए हमारे साथ इस लेख के अंत तक

Affordable Rental Housing Scheme का परिचय :-

2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 45 करोड़ लोग रोजगार के अवसरों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए। विनिर्माण उद्योगों, घरेलू/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, स्वास्थ्य क्षेत्र, सेवा प्रदाताओं, आतिथ्य उद्योग, निर्माण या ऐसे अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले शहरी प्रवासी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं। बचत को अधिकतम करने के लिए, वे अक्सर अपने मूल स्थानों पर छोड़े गए परिवार को धन भेजने के लिए रहने की स्थिति से समझौता करते हैं। आमतौर पर, वे किराये का शुल्क बचाने के लिए झुग्गी-झोपड़ियों, अनौपचारिक/अनधिकृत कॉलोनियों या उप-शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। वे ख़र्चों में कटौती करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कार्यस्थलों तक पैदल/साइकिल चलाकर सड़कों पर बहुत समय बिताते हैं। यह आराम, स्वास्थ्य लाभ और स्वच्छता की स्थिति से समझौता करने के कारण कठिन परिश्रम/चिंता/मनोवैज्ञानिक टूटन और स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बनता है। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में श्रमिकों/शहरी गरीबों का बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। शहरों से प्रवासियों के इस बड़े पैमाने पर पलायन ने आर्थिक गतिविधियों पर चिंता बढ़ा दी है। परिणामस्वरूप, ऐसी स्थिति ने प्रवासियों/गरीबों के मुद्दे को स्वीकृति और निवारण के लिए सबसे आगे ला दिया है। आवास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और यह भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। सभी श्रेणियों के शहरी प्रवासियों के एक बड़े हिस्से के पास अपने निवास स्थान पर पहले से ही एक घर या जमीन का एक टुकड़ा हो सकता है। वे शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व वाले आवास में दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं, बल्कि कीमती खर्चों को बचाने के लिए सुरक्षित किफायती किराये के आवास की तलाश करेंगे। कार्यस्थल के करीब किराये के आवास के विकल्प उपलब्ध कराने से उनकी उत्पादकता में सुधार होने की संभावना है। इसलिए, समावेशी शहरी विकास के लिए किराये के आवास को बढ़ावा देना आवश्यक है।

Affordable Rental Housing Scheme का उद्देश्य :-

अगर हम जमीनी हकीकत कि बात करें तो हम अपने आस पास के क्षेत्रों मे एसे प्रवासी मजदूरों के संघर्षों को रोज देखते है पर कभी किसी सरकार ने इसे एक समस्या माना ही नहीं था civid के दौरान अगर वे मजदूर अपने किसी अच्छे स्थाई निवास मे रहते होंतो तो उन्हे भी हजारों किलोमीटर पेदल चल कर अपने मूल प्रदेश शहर या गाँव मे नहीं भागना पड़ता । ये प्रवासी मजदूर जिस जगह काम करते है वहाँ कि अर्थव्यवस्था को तो बल देते ही है इसी के साथ अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अपने मूल प्रदेश मे भेज कर वहाँ कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते है परंतु दुर्भाग्य देखिए गरीबी का दोनों मे से किसी ने कभी इन्हे सामान्य मानवीय सुविधाओं के योग्य माना ही नहीं । देश मे पहली बार किसी सरकार ने अब इसे एक मिशन के रूप मे लिया है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए । सरकार कि इस योजना को उद्देश्य के रूप मे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है ।

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• प्रवासी मजदूरों के लिए स्थाई पक्के किराय के मकान कि विशाल शृंखला तैयार करना जिससे आत्मनिर्भर भारत कि संकल्पना को बल मिल सके ।
• वर्तमान सरकार कि संकल्पना “सभी के लिए घर” को पूरा करने मे Affordable Rental Housing Scheme एक मील का पत्थर साबित होगी।
• शहरी प्रवासी गरीब मजदूरों को उनके कार्य क्षेत्र के पास अच्छे घर मिलने से उनके दैनिक जीवन को सरल बनाया जा सकेगा ।
• Affordable Rental Housing Scheme के तहत सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति मालिकों को इस योजना के अंदर सस्ते घर उपलब्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना यदि किसी के पास खाली जमीन पड़ी है तो उसे इसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करना शामिल किया गया है ।

Affordable Rental Housing Scheme कि विशेषताएं :-

• Coverage and Duration :- एआरएचसी को 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों और बाद में अधिसूचित कस्बों, अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विकास/विशेष क्षेत्र विकास/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उचित अधिसूचना के बाद किसी अन्य क्षेत्र में किसी भी परियोजना को एआरएचसी के रूप में विचार कर सकते हैं। एआरएचसी के तहत परियोजनाएं पीएमएवाई (यू) मिशन अवधि यानी मार्च 2022 तक विचार और वित्त पोषण के लिए लागू रहेंगी।
• लक्षित लाभार्थी :- एआरएचसी के लिए लाभार्थी शहरी प्रवासी/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के गरीब होंगे जिनमें श्रमिक, शहरी गरीब (स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), औद्योगिक श्रमिक, बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों के साथ काम करने वाले प्रवासी शामिल होंगे। आतिथ्य क्षेत्र, दीर्घकालिक पर्यटक/आगंतुक, छात्र या ऐसी श्रेणी का कोई अन्य व्यक्ति। योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवाओं और कामकाजी महिलाओं, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते कि लाभार्थी सरकार द्वारा प्रावधान के अनुसार ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग से हों।
• संस्थाएं अपने स्वयं के श्रमिकों/श्रमिकों को आवास दे सकती हैं :- साथ ही पड़ोसी संस्थाओं की आवश्यकता को भी पूरा करता है। इकाई निरंतर किराये को सुनिश्चित करने और निरंतर राजस्व प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए संस्थानों को सूचीबद्ध करेगी। इस प्रयोजन के लिए, वे ऊपर उल्लिखित संगठनों के साथ गठजोड़ करेंगे या एग्रीगेटर्स के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों/शहरी गरीबों को प्राप्त करेंगे। ऐसी एजेंसियों द्वारा किराया सीधे रहने वालों के वेतन/फीस/किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक आदि से काटकर प्रेषित किया जा सकता है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर ऐसे संस्थान उपयुक्त पॉइंट-टू-पॉइंट परिवहन की व्यवस्था भी कर सकते हैं।

Affordable Rental Housing Scheme के लिए सरकार कि रणनीति :-

सरकार ने Affordable Rental Housing Scheme के लिए 3-E रणनीति तैयार कि है

• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सशक्त बनाना(EMPOWERING STATES/UTs)

• व्यापार करने में आसानी(EASE OF DOING BUSINESS)

• स्थिरता सुनिश्चित करना(ENSURING SUSTAINABILITY)

Affordable Rental Housing Scheme के अंतर्गत घरों कि बनावट/क्षेत्र :-

Affordable Rental Housing Scheme कि निगरानी और विकास :-

) पीएमएवाई (यू) के बड़े दायरे में शहरी प्रवासियों के लिए किराये के आवास की आकस्मिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एआरएचसी की अवधारणा शुरू की गई है। तीसरे पक्ष/स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था एआरएचसी के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। योजना की निगरानी और मूल्यांकन MoHUA और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा और समयबद्ध तरीके से योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय/केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मूल्यांकन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार MoHUA द्वारा योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, योजना का सामाजिक ऑडिट MoHUA द्वारा चयनित तीसरे पक्ष के माध्यम से किया जाएगा। MoHUA राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेज़ीकरण, ज्ञान साझाकरण और प्रबंधन के उद्देश्य से एक समर्पित ऑनलाइन ARHC वेब पोर्टल विकसित करेगा। राज्य/यूएलबी/पैरास्टैटल्स इस वेबसाइट पर ऐसी परियोजनाओं का विवरण अपलोड करेंगे। संबंधित यूएलबी/पैरास्टैटल्स एआरएचसी के तहत सभी परियोजनाओं की सूची सहित एआरएचसी परियोजनाओं के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। रियायतग्राही/इकाई योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्रैमासिक आधार पर संबंधित यूएलबी को ‘परियोजना अनुपालन रिपोर्ट’ प्रस्तुत करेगी।

Affordable Rental Housing Scheme से संभावित लाभ/फ़ायदे :-

• शहरी प्रवासी/गरीबों को उनके कार्यस्थलों के पास एआरएचसी के निर्माण के माध्यम से बेहतर और सभ्य रहने का माहौल मिलेगा।
• यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपने स्वयं के फंड से निर्मित खाली आवास स्टॉक को एआरएचसी में परिवर्तित करने का अवसर और सक्षम ढांचा प्रदान करेगा।
• केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली आवास स्टॉक को आर्थिक रूप से उत्पादक उपयोग के लिए एआरएचसी में परिवर्तित किया जाएगा।
• कार्यबल की निरंतर आपूर्ति से उद्योगों को लाभ होगा।
• प्रवासी श्रमिकों/गरीबों की सम्मानजनक जीवन स्थितियों के परिणामस्वरूप अंततः आर्थिक लाभ के लिए उत्पादकता और कारीगरी में सुधार होगा।
• इससे “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो शहरी प्रवासियों/ गरीबों के लिए किराये के आवास की आवश्यकता को पूरा करेगा जो स्वामित्व नहीं चाहते हैं।
• यह संस्थाओं के लिए अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एएचआरसी विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा जो नए निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा और किराये के आवास क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देगा।
• यह सार्वजनिक/निजी संस्थाओं के लिए एआरएचसी विकसित करने के ऐसे उद्यमशीलता अवसर के लिए अपनी खाली भूमि की पेशकश करने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करेगा, जो आगे के निवेश को बढ़ावा देगा।
• किफायती किराये के आवास को बढ़ावा देने से शहरी प्रवासियों/गरीबों को उचित किराए पर रहने योग्य आवास विकल्प प्रदान करके समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित होगा और मलिन बस्तियों के भविष्य के अनियोजित विकास की रोकथाम को बढ़ावा मिलेगा।

Affordable Rental Housing Scheme FAQs

सारांश(Conclusion):-

Affordable Rental Housing Scheme को ARHCs के शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है यह योजना प्रवासी शहरी मजदूरों को उनके कार्य क्षेत्र के पास ही स्थाई साफ़ स्वच्छ घर सस्ते किराए पर उपलब्ध करने के लिए लाई गई है ताकि गरीब मजदूर जो अपने मूल घर से दूर रहकर काम कर रहे है सामान्य जरूरी मानवीय मूल्यों के साथ जी सके । इसका लाभ 2011 कि देश कि जनसंख्या के अनुसार लगभग 40 करोड़ लोगों को दिया जाने का लक्ष्य है जो कि सभी के लिए आवास के सरकार के संकल्प के लिए बहुत जरूरी भी है । इस योजना के तहत बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है साथ ही लोकल लोगों को जिनके पास जमीन या घर है उन्हे सस्ते किराए पर घर देने के लिए प्रोत्साहन के रूप मे आर्थिक मदत भी कि जा रही है ।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs):-